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7th pay commission के बाद  कर्मचारियों के लिए पास हुआ ये बिल

7th pay commission के तहत सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने की खबर के बीच कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी (अमेंडमेंट) बिल पास कराया। इस बिल के तहत कर्मचारियों के मिलने वाली ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होगी और मैटरनिटी लीव का नया प्रावधान भी लागू होगा।

माना जा रहा है इस बिल को पास कराने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रेच्युटी को टैक्स फ्री बनाना है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार बिल को पास कराने के पेश करते हुए कहा कि यह बिल कर्मचारियों खासकर महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

वर्तमान में ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी जो 5 साल तक नौकरी कर लेते हैँ उन्हें मिलने वाली 10 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री है। सरकार ने इस बिल में टैक्स फ्री ग्रच्युटी की सीमा 20 लाख रुपए करने का प्रावधान किया है।

राज्य सभा से भी यह बिल पास होने के बाद कानून का रूप ले लेगा जिसमें कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होगी। लोक सभा में यह बिल गुरुवार को पास हुआ।

अगली स्लाइड में पढ़ें- बढ़ने वाली है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी

दो दिन पहले की खबर आई थी कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों तहत पे मेट्रिक 1-5 तक के कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी बढ़ सकती है। सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनकी मिनिमम सैलरी 26000 रुपए प्रतिमाह की जाए। लेकिन उम्मीद है कि सरकार इसे 21000 रुपए प्रतिमाह कर सकती है।

माना जा रहा है कि इसके लिए छोटे कर्मचारियों की सैलरी गणना में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.00 गुना किया जा सकता है। सैलरी बढ़ने की खबरें यदि सच साबित होती हैं तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी साबित हो सकता है।

ये है 7th Pay Commission की सिफारिश

7वें वेतन आयोगन छोटे स्तर पर न्यूनतम वेतन 7000 रुपए से बढ़ाकर 18000 रुपए करने की सिफारिश की थी। जबकि अधिकतम सैलरी के मामले में यह 90,000 रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया था जो कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 के बराबर है।
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