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7th Pay Commission: खुशखबरी, अब 21,000 रुपए हो जाएगा न्यूनतम वेतन!

7th Pay Commission CPC Latest News: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कराने के लिए बनाई गई नेशनल अनोमली कमेटी दिसंबर में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने किया जाए।
केंद्रीय कर्मचारी मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। अब केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर  21,000 रुपए महीने कर दिया जाएगा। यह बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2018 से लागू की जाएगी। इससे केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनैंस मिनिस्ट्री के एक बड़े अधिकारी ने बताया है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और बढ़ाई जा रही है। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2018 से लागू की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कराने के लिए बनाई गई नेशनल अनोमली कमेटी दिसंबर में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी।

गौरतलब है कि कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने किया जाए और फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाने के बजाए 3.68 गुना बढ़ाया जाए।

ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एनएसी मिनिमम सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का सुझाव देगी। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.00 करने का सुझाव देगी। सातवें वेतन आयोग ने मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की सिफारिश की थी। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को 30,000  रुपए का पढ़ाई भत्ता मिलता था। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे अब बढ़ाकर 54,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। अगर दिव्यांग बच्चे के माता और पिता दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो कोई एक ही बच्चे के लिए भत्ता ले सकता है।

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